केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। Central Government Health Scheme (CGHS) की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर एक नई और आधुनिक हेल्थकेयर स्कीम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस कदम को हाल ही में घोषित हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का हिस्सा माना जा रहा है।

सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा। इस आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। इन्हीं में से एक अहम बदलाव CGHS के जरिए मिलने वाली चिकित्सा सुविधा को लेकर होगा।

क्या होगी नई हेल्थकेयर स्कीम में खासियत?

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार नई योजना के तहत हेल्थकेयर सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित, डिजिटल और सरल बनाने पर जोर दे रही है। इस योजना के तहत कर्मचारी और उनके परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं मिल सकती हैं:

• इलाज की प्रक्रिया होगी और भी आसान और तेज
• पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी
• क्लेम से जुड़ी प्रक्रियाएं होंगी डिजिटल और त्वरित
• चिकित्सा से जुड़ा रिकॉर्ड और सेवा अनुरोध ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा
• कर्मचारी के परिवार को भी बेहतर और व्यापक कवरेज

सरकार की कोशिश है कि इस नई स्वास्थ्य योजना को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए ताकि कर्मचारियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

क्यों जरूरी है CGHS में बदलाव?

पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारी CGHS की धीमी प्रक्रिया, सीमित अस्पताल नेटवर्क और समय लेने वाली क्लेम व्यवस्था से परेशान रहे हैं। आधुनिक समय में महंगे इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच CGHS अब अप्रासंगिक होता जा रहा है।

ऐसे में 8वें वेतन आयोग के जरिए सरकार सिर्फ वेतन में ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के संपूर्ण जीवनस्तर में सुधार लाने पर काम कर रही है। नई हेल्थकेयर स्कीम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सीधे लाभ

नई स्वास्थ्य योजना से कर्मचारियों को सिर्फ इलाज का खर्च ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। कैशलेस अस्पताल में भर्ती, पेपरलेस क्लेम प्रोसेसिंग और प्राइवेट व सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज की सुविधा इस योजना का हिस्सा हो सकती है।

इसका लाभ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो फिलहाल CGHS के तहत चिकित्सा सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

वेतन बढ़ोतरी से ज्यादा है 8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए कर्मचारियों को भत्तों में संशोधन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

जनवरी 2026 से लागू होने वाला 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। CGHS की जगह नई हेल्थकेयर स्कीम का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब कर्मचारियों और उनके परिवारों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।