केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana), जिसे किसानों की आर्थिक सहायता के लिए लागू किया गया था, अब तक के सबसे सफल योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसमें शामिल हुए कई अयोग्य लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है। यह जानकारी पीआईबी (PIB) द्वारा जारी एक बयान में दी गई है।

सरकार ने यह कदम उन लाभार्थियों के खिलाफ उठाया है जो योजना के पात्र नहीं होते हुए भी इसका लाभ ले रहे थे। इन अयोग्य लाभार्थियों में इनकम टैक्स भरने वाले, सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी और अन्य ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था।

कौन-कौन नहीं है पात्र?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, जिन्हें पूरा न करने पर लाभ नहीं मिलता। आइए जानते हैं किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा:

1. पेशेवर व्यक्ति: डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और वकील जैसे प्रोफेशनल्स इस योजना के पात्र नहीं होते।
2. सरकारी कर्मचारी और पेंशनर: यदि किसी व्यक्ति को सरकारी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक मिलती है या वह सरकारी नौकरी से रिटायर है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
3. इनकम टैक्स भरने वाले: जिनकी आयकर रिटर्न फाइल होती है, वे इस योजना से बाहर हैं।
4. आधार से लिंक न होने वाले बैंक खाते: जिन किसानों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी।
5. ई-केवाईसी न कराने वाले: यदि किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

यदि आप इस योजना के पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और 'Farmer Corner' सेक्शन में जाएं।
2. 'New Farmer Registration' पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
3. मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
4. आवेदन को सेव करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

हर साल मिलता है 6,000 रुपये का लाभ

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाता है, जिसे तीन किस्तों में बांटा जाता है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती-बाड़ी के खर्चों में मदद करना है।

सरकार का यह कदम उन किसानों के लिए चेतावनी है जो योजना का गलत तरीके से लाभ उठाते हैं। इससे ईमानदार किसानों को भी यह संदेश मिलता है कि वे समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें और नियमों का पालन करें, ताकि उनका लाभ न रुके।